ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ माघ २२ गते तात्कालीन सरकारसमक्ष पेश गरेका ४० सुत्रीय मागहरु
(क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरु
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्ने ।
२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझ बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्ने ।
३. नेपाल–भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्ने ।
४. गोरखा भर्ती खारेज गरिनुपर्ने र नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. नेपालभित्र विभिन्न क्षेत्रमा कामको निमित्त स्वदेशी कामदारहरुलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट प्रणाली लागू गरिनुपर्ने ।
६. नेपालको उद्योग, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्ने ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्ने । देशभित्र नाङ्गा हिन्दी सिनेमा, भिडियो, पत्रपत्रिका आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्ने ।
९. एनजीओ र आईएनजीओ आदिको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
(ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरु
१०. जनगणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्ने ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रुपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने ।
१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरु खारेज गरिनुपर्ने ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुठा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरुका सम्पूर्ण बन्दीहरु तत्काल रिहा गरिनुपर्ने र सबै झुठा मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्ने ।
१५. जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन दमन र राज्यआतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने ।
१६. विभिन्न समयमा हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलिप चौधरी, भावना मगर, प्रभाकर सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरुको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरुलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने। शहीदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र हत्याराहरुमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्ने।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्ने ।
१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने र छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्ने ।
२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने। जनजातिहरुको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरुमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२१. दलितहरुमाथिको भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्ने । छुवाछुत प्रथा पूर्ण रुपले बन्द गरिनुपर्ने ।
२२. सबै भाषाभाषीहरुलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्ने । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्ने । सरकारी सञ्चार माध्यमहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुनुपर्ने ।
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्ने । पिछडिएको इलाकाहरुलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने। गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने ।
२६. स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार र साधन सम्पन्न गरिनुपर्ने ।
(ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरु
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने । सामन्तहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरिनुपर्ने ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्ने ।
२९. सबैलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३०. उद्योग, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३१. सुकुम्बासीहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने ।
३२. गरीब किसानहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने । साना उद्योगीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्ने । किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३४. बाढीपीडित र सुखाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्ने । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्ने । दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३७. गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरुलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्ने ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरुको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
